New Bank Transfer Policy : केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या पती-पत्नींना आता विरहाचे दिवस संपवून एकाच शहरात एकत्र काम करण्याची संधी मिळणार आहे. विवाहित जोडप्यांना शक्यतो एकाच मुख्यालयी किंवा स्टेशनवर नियुक्ती देण्याच्या धोरणाचे केंद्र सरकारने ठाम समर्थन केले आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली असून, यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि बँक अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मंत्रालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने यासंदर्भात सर्व मंत्रालये आणि विभागांना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. खासदार प्रा. मनोज कुमार झा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम मधील कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू असेल. पती-पत्नीला एकाच ठिकाणी पोस्टिंग मिळावी, जेणेकरून त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात स्थैर्य राहील, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
बँकिंग क्षेत्रासाठी 'स्पेशल' ट्रान्सफर पॉलिसी
बँकिंग क्षेत्रातही बदलीच्या कटकटीतून सुटका करण्यासाठी वित्तीय सेवा विभागाने विशेष धोरण आखले आहे. सर्व सरकारी बँकांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकांसाठीचे नवीन नियम पुढीलप्रमाणे
- एकाच ठिकाणी पोस्टिंग : कर्मचाऱ्याचा जोडीदार केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असेल, तर त्यांना शक्यतो एकाच ठिकाणी नियुक्ती द्यावी.
- भाषेची अडचण नको : स्केल-III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्यांच्या भाषिक क्षेत्रातच केली जावी.
- महिलांना प्राधान्य : महिला कर्मचाऱ्यांची बदली त्यांच्या घराच्या जवळ किंवा सोयीच्या ठिकाणी करण्यावर भर दिला जाईल.
- ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म : पसंतीचे ठिकाण सांगण्यासाठी बँकांना आता ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे लागेल.
- तक्रार निवारण : चुकीच्या बदलीविरुद्ध कर्मचाऱ्यांना दाद मागता येईल. तक्रार समितीला १५ दिवसांच्या आत लिखित कारणासह यावर तोडगा काढावा लागेल.
वाचा - ऑनलाइन सेवा विस्कळीत होणार? 'या' ९ मागण्यांसाठी डिलिव्हरी बॉईजचे देशव्यापी आंदोलन
कोणताही केंद्रीय डेटा उपलब्ध नाही
सरकारने या धोरणाचे समर्थन केले असले तरी, आतापर्यंत किती जोडप्यांच्या बदल्या एकाच ठिकाणी झाल्या आहेत, याचा कोणताही केंद्रीय आकडा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक मंत्रालय आणि विभाग आपापल्या पातळीवर बदल्यांचे निर्णय घेत असल्याने केंद्र सरकारकडे एकत्रित माहिती नाही.